लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर व मेरठ में कोविड-19 के सम्बन्ध में विशेष रणनीति बनाकर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और सर्विलांस जितना सुदृढ़ होगा, कोरोना के प्रसार को रोकने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन, टेस्टिंग और सर्विलांस आदि के सम्बन्ध में निरन्तर फीडबैक लेते हुए उचित कार्यवाही करें। उन्हांेने कहा कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती, तब तक सतर्कता व बचाव ही एक मात्र उपाय है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलाॅक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। पिछले एक सप्ताह में सक्रिय कोरोना के केसेज की संख्या में काफी कमी आई है, यह एक अच्छा संकेत है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की कोविड-19 के प्रति अपनाई गई रणनीति कारगर रही है। कोविड-19 नियंत्रण सम्बन्धी कार्य सक्रियता के साथ निरन्तर जारी रखें जाएं। उन्होंने फोकस्ड टेस्टिंग किए जाने पर बल देते हुए कहा कि कोविड बेड्स की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत कोविड-19 के सम्बन्ध में पूरी सतर्कता व बचाव के उपाय अपनाते हुए कार्य संचालित किए जाएं। महत्वपूर्ण चैराहों व स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य प्रभावी रूप से किया जाए। निगरानी समितियों को कार्यशील रखा जाए। कोविड हेल्प डेस्क सभी अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी कार्यालयों में निरन्तर कार्यशील रहें। प्रत्येक जनपद में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को सुदृढ़ करते हुए उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री को अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा ने अवगत कराया कि आर0टी0पी0आर0 के माध्यम से 60 हजार टेस्टिंग किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलाॅक व्यवस्था के तहत औद्योगिक विकास और गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान और उसके बाद प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों से निरन्तर संवाद रखा जाए। उनकी समस्याओं का निस्तारण शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक किए जाने के निर्देश दिए और कहा कि ऐसी कार्य योजना बनाई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें। मुख्यमत्री ने कहा कि 01 अक्टूबर, 2020 से धान खरीद की कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्ध मंे सारी व्यवस्थाएं समय रहते कर ली जाएं, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक दशा में मिले। उन्होंने गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि वहां चारे की पर्याप्त व्यवस्था हो। गौवंश का टीकाकरण भी कराया जाए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जपय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव पशुपाल भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
